केतन खेडेकर , मुंबई
सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ ह्या म्हणीचा सामान्य जनतेला नेहमीच अनुभव येतो. तसाच प्रकार एस. टी. महामंडळालाही आला आहे. महामंडळासाठी बसेस खरेदी करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीच्या फाईलवर मुख्यमंत्र्यानी सही केली नसल्याने एसटीला मिळणाऱ्या २२०० गाड्या रखडल्या आहेत.
साहजिकच त्याचा फटका एसटी कर्मचारी व प्रवासी यांना बसत आहे फाईल वेळेवर पाठऊन सुद्धा सही न होण्यामागील कारण काय ? असा सवाल महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
गाड्या खरेदी संदर्भात बरगे यांनी पत्रकार परिषद घेतली त्या वेळी ते बोलत होते. या पत्रकार परिषदेला संघटनेचे कार्याध्यक्ष दिलीप जगताप हे सुद्धा हजर होते.
एसटीच्या जवळपास १० हजार बस ह्या मोडकळीस आल्या आहेत, त्यांचे दुरुस्तीचे काम करुन यांत्रिकी कर्मचारी हैराण झाले आहेत. याशिवाय ह्या गाड्या रस्त्यावर चालवताना चालकांना खूप त्रास होत आहे. एसटी महामंडळाने अशोक लेलैंड कंपनीकडून बॉडी बांधणीसह तयार २२०० बसेसची निविदा मंजूर केलेली आहे. पण त्यासाठी लागणारा निधी मात्र सरकारकडून आलेला नाही.
वर्कऑर्डर दिल्याशिवाय गाड्या ताब्यात येऊ शकणार नाहीत आणि निधी प्राप्त झाल्याशिवाय महामंडळ वर्कऑर्डर देऊ शकत नाही. कारण सरकारकडून बजेट मध्ये तरतूद करण्यात आलेला निधी कधीच वेळेवर मिळत नाही. व त्यामुळे विनाकारण पुरवठादार व महामंडळ यांच्यात संघर्ष उभा राहतो. असे बरगे म्हणाले.
या पूर्वीचा अनुभव पाहता कधी कधी अशी प्रकरणे न्यायालयात जातात व साहजिकच त्याचा परिणाम महामंडळाच्या एकंदर आर्थिक स्थितीवर तसेच कामकाजावर होतो. अश्या वेळी सरकारी अधिकारी मात्र हात झटकून मोकळे होतात.असे बरगे म्हणाले.
